तिला लढावंच लागतं आहे 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 फेब्रुवारी 2018

ऑफिसमध्ये लंच टाइमला चर्चा सुरू होती. पेनकिलरवर. विषय होता, पाळीच्या काळात पोट दुखण्याचा. नुकतंच बाळंतपण संपवून आलेली रमा चर्चेत सहभागी होती. मासिक पाळीच्या काळात पोटात दुखतं म्हणून पेनकिलर घेतल्या तर नंतर गर्भधारणेमध्ये समस्या उद्भवू शकते. चर्चा सुरू असताना रमा पटकन्‌ म्हणाली, ‘आता काहीही होऊदे.’ (अर्थात मला मूल झालंय आता. आता गर्भाशयाची समस्या आली तरी चालेल.)

ऑफिसमध्ये लंच टाइमला चर्चा सुरू होती. पेनकिलरवर. विषय होता, पाळीच्या काळात पोट दुखण्याचा. नुकतंच बाळंतपण संपवून आलेली रमा चर्चेत सहभागी होती. मासिक पाळीच्या काळात पोटात दुखतं म्हणून पेनकिलर घेतल्या तर नंतर गर्भधारणेमध्ये समस्या उद्भवू शकते. चर्चा सुरू असताना रमा पटकन्‌ म्हणाली, ‘आता काहीही होऊदे.’ (अर्थात मला मूल झालंय आता. आता गर्भाशयाची समस्या आली तरी चालेल.)

मराठवाड्यातल्या अगदी छोट्या गावातील हसीना. मूल झाल्यावर एकदाच पाळी झाली. त्यानंतर पाळी झालीच नाही. डॉक्‍टरांकडे जायची गरज तिला वाटली नाही. एकतर मूल झाल्यानंतर पाळी होण्याची गरजच तिला वाटत नव्हती. त्यातून पाळीसारख्या विषयावर घरी किंवा बाहेर दुसऱ्या कोणाशी बोलणं गैर असाच तिचा समज होता.

शहर आणि ग्रामीण भाग दोन्ही ठिकाणची ही उदाहरणं. परिस्थितीत फरक असेल. विचार मात्र तोच की फक्त मूल होण्यासाठी बाईला गर्भाशयाची गरज असते. मूल झालं की जणू तिचं आयुष्याचं काम संपलं. बायकांमधील आरोग्याबद्दलची अनास्थाच या उदाहरणांमधून दिसते. पाळी आणि स्वच्छता या स्त्री आरोग्याच्यादृष्टीनं अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी. ‘वाचा’ ही एनजीओ ग्रामीण भागातल्या मुलींच्या आरोग्याच्या प्रश्‍नावर काम करते. या भागातल्या मुलींशी बोलल्यानंतर या संस्थेला जाणवलं की, आत्ताच्या काळातली मुलगी आरोग्याबद्दल बोलू लागली तर तिचं घरातून बाहेर जाणंच बंद होतं. शाळा बंद होते. त्यामुळं या मुली बोलतच नाहीत. सॅनिटरी नॅपकीन्स आणण्यासाठी घरातून पैसे मिळत नाहीत. पुरुष हा घरकर्ता असतो. त्याच्याकडे सॅनॅटरी नॅपकीन्ससाठी पैसे मागण्याची हिंमत घरातल्या बाईकडे नाही. शाळांमध्येही पुरेशा सुविधा नाहीत. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रत्येक शाळेमध्ये शौचालये असायली हवीत असा आदेश सहा वर्षांपूर्वी (२०११ मध्ये) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. २०१३ मध्ये चाइल्ड राइटस्‌ अँड यू या संस्थेने सूंपूर्ण भारतातील शाळांचा अभ्यास करून द लर्निंग बॉक्‍स अहवास सादर केला. त्यानुसार फक्त १८ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये उपलब्ध होती. ३४ टक्के शाळांतील स्वच्छतागृह वापरण्यास अयोग्य होती. शौचालयांची सुविधा नसल्याच्या कारणाने मुली पाळीच्या काळात शाळेत येत नाहीत किंवा पाळी सुरू झाली की शाळा सोडतात.

महाराष्ट्रात आजही ६२ टक्के मुली शाळा सोडून जातात. एका पाहणीनुसार आजही ८० टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकीन्स वापरतच नाहीत. न वापरण्याऱ्यामध्ये निम्न आर्थिक गटातल्या मुली अधिक आहेत. पाळीच्या काळात योग्य प्रकारे स्वच्छता न घेतल्यामुळं २० टक्के बायकांना गर्भाशयाचा आजार झाला आहे. स्वच्छतेच्यादृष्टीने त्यांनीही सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्यासाठी त्यांना ती कमी दरात उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. उलट शासनाने त्यावर १२ टक्के जीएसटी कर लावला. मुळातच बाईच्या आरोग्याबद्दल अनास्था आहे. अशा स्थितीत सॅनिटरी नॅपकिन्सवर कर लावणं म्हणजे बायकांच्या आरोग्याशी खेळ होता.

म्हणूनच लातूरमधील विचारधारा संस्थेच्या छाया काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाविरोधात आंदोलन सुरू झालं. मंत्र्यांशी चर्चा, निषेध मोर्चे याला यश आलं नाही. अखेर मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरूवात झाली. यातली चांगली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणाहून विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तरामधल्या बायका यामध्ये सहभागी झाल्या. सात दिवसाच्या उपोषणानंतर अर्थमंत्री चर्चेला आले. महिलांच्या लढ्याला यशं आलं. बचत गटांनी बनविलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर जीएसटी नाही, शाळांमध्ये व्हेन्डिंग मशिन्स लावणे आणि ग्रामीण महिलांना माफक दरात रेशनिंगवर सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणे या मागण्या मान्य झाल्या. 
स्वतःच्या आरोग्यासाठीही तिला लढावंच लागत आहे!

संबंधित बातम्या