अनुत्पादित कर्जांच्या विळख्यात सापडलेले देशातील बॅंकिंग क्षेत्र सावरण्याबाबत केंद्र सरकार अद्यापही चाचपडताना जाणवते. काही उपाय योजले असले तरी ते पुरेसे व परिणामकारक नाहीत.
सातत्याने उत्तम आर्थिक विकास दराने प्रगती करावयाची असल्यास बॅंकिंग क्षेत्राचे आरोग्य उत्तम आणि सशक्त असले पाहिजे. देशातील सर्व घटकांना व्यवसायासाठी सुलभ वित्त पुरवठा, दैनंदिन जीवनासाठी बॅंकिंग सेवा सहज उपलब्ध होणे निकडीचे असते; परंतु आज आपल्या देशाच्या बॅंकिंग क्षेत्राची अवस्था काळजी करावी, अशी आहे. या बॅंका अनुत्पादित व पुनर्रचित कर्जांच्या गर्तेत सापडल्या असून आता याला गंभीर स्वरूप आले आहे. अनुत्पादित कर्जांबाबत भारत "पिग्स'म्हणजेच पोर्तुगाल, आयर्लन्ड, ग्रीस, स्पेन राष्ट्रांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. ही सर्व राष्ट्रे सध्या आर्थिक संकटात आहेत.
आपल्याकडील सरकारी बॅंकांची ढोबळ अनुत्पादित कर्जे 2015मध्ये दोन लाख 78 हजार कोटी रुपये होती, ती चालू वर्षात सात लाख 34 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहेत. या गंभीर समस्येला खासगी बॅंकांचाही अपवाद नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने काही दिवसांपूर्वी सादर केलेल्या "वित्तीय स्थिरता अहवाला'त नमूद केले, की मार्च ते सप्टेंबर 2017 या काळात कर्जवाटपात वाढ दिसत आहे; परंतु या काळात ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 9.6 टक्‍क्‍यांवरून 10.2 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले असून पुढील काळात ते आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. आणखी एक मोठी समस्या आहे, ती मोठ्या कर्जदारांच्या बाबतीत. ज्या कर्जदारांना बॅंकांनी पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज दिले आहे, अशा कर्जदारांच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेमध्ये होणारी घट, ही ती समस्या. मार्च ते सप्टेंबर 2017 या काळात मुद्दल व व्याज साठ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस थकले आहे अशा कर्ज प्रकरणांमध्ये सुमारे 55 टक्के वाढ झाली. यातून अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण आगामी काळात वाढत जाणार ही वस्तुस्थिती समोर येत आहे; परंतु सरकार अजूनही या समस्येबाबत चाचपडत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये चालू आणि पुढच्या आर्थिक वर्षात दोन लाख 11 हजार कोटींचे भांडवल गुंतवण्याची घोषणा केली; परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे बॅंकांना पुन्हा संजीवनी दिली जात असताना आधीच्या नुकसानीबद्दल बॅंकांना किती जबाबदार धरणार किंवा अशी मनमानी कर्जे देत त्याची वास्तविक स्थिती लपविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, याबाबत अर्थमंत्रालय काहीच सांगत नाही. बॅंकिंग सुधारणा करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले; पण याबद्दलचा भविष्यातील कोणताही आराखडा त्यांनी दिला नाही. अशा रीतीने वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करणे देशाला महाग पडेल. अनुत्पादित कर्ज वाढत असूनही निष्क्रिय राहिलेल्या बॅंकांबाबत कठोर आणि वास्तववादी विचार करायला हवा. त्यांची मालमत्ता विकून टाकणे किंवा एखादी खासगी क्षेत्रातील बॅंक विकत घेण्यास तयार असेल तर तसा पर्याय स्वीकारणे, अशी पावले तातडीने उचलणे निकडीचे आहे; परंतु सरकार या बॅंकांवर आपले व्यर्थ नियंत्रण ठेवण्यासाठी जनतेने कररूपी दिलेल्या रकमेचा वापर करत आहे, ही खेदाची बाब.
दिवाळखोरीचा कायदा आणि राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाद्वारे (एनसीएलटी) कर्जवसुलीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने विविध उपाय योजण्यास सुरवात केली आहे. केंद्र सरकारने पाचशे कोटींपेक्षा अधिक थकित कर्ज असणाऱ्या 12 कंपन्यांवर नादारी व दिवाळखोर संहितेनुसार कारवाईची रिझर्व्ह बॅंकेला मोकळीक दिली. या प्रक्रियेमध्ये कंपन्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, कारभार चालवण्यासाठी विशेष प्रशासक (इंसोल्वन्सी रिझोल्युशन प्रोफेशनल) यांची नियुक्ती केली आहे, परंतु या विशेष प्रशासकांच्या कामात अडथळे येत आहेत. या व्यक्ती प्रामुख्याने सल्लागार, वित्तीय, कायदा या क्षेत्रातील असल्याने त्यांना कंपनी चालवण्याचा अनुभव नाही. तसेच बरखास्त झालेले कंपनीचे संचालक, कार्यकारी भूमिकेतून कंपनीत प्रवेश करून विशेष प्रशासकांच्या कामात अडथळे आणत आहेत. उदाहरणार्थ, कंपनीच्या प्रमुख वित्तीय अधिकाऱ्याने विशेष प्रशासकानी मागितलेली माहिती न देणे, "एनसीएलटी' या संस्थेने विशेष प्रशासकानी केलेल्या तक्रारींबद्दल निर्णय घेण्यास वेळ लावणे, काही बाबतींमध्ये विशेष प्रशासकांना कंपनी चालवताना बरखास्त केलेल्या संचालक, प्रवर्तक यांच्यावर दयेवर अक्षरशः अवलंबून राहावे लागत आहे आणि याचा फायदा हे संचालक, प्रवर्तक घेत आहेत. या सर्वातून कर्जवसुली प्रक्रिया लांबत आहे. बरखास्त झालेले कंपनीचे संचालक, प्रवर्तक यांची ही अक्ष्यम लुडबुड, असहकार याची बॅंका, रिझर्व्ह बॅंक, एनसीएलटी यांनी त्वरेने आणि गंभीर दाखल घेऊन कारवाई करणे निकडीचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने कर्जवसुली होऊ शकेल आणि बरखास्त झालेले कंपनीचे संचालक, प्रवर्तक यांना जरब बसेल.
बॅंकांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक, व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचे असेल, तर माहितीची देवाणघेवाण, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, कार्यपद्धती या क्षेत्रावर जास्त भर देणे गरजेचे आहे आणि याबाबत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा राबवणे निकडीचे आहे. वरिष्ठ पातळीवरील नेमणुकांमध्ये उमेदवारांची पूर्ण माहिती घेणे, त्यांचे पूर्वीचे कामकाज, कार्यक्षमता तपासणे, याबरोबर मध्यम पातळीवरील व्यवस्थापक यांना जोखीम व्यवस्थापन, डिजिटल बॅंकिंग, कॉर्पोरेट बॅंकिंग याबाबत विशेष प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. विशेषतः कर्ज प्रस्तावावर विचारविनिमय करताना यातील जोखीम, कंपनीने दिलेला प्रकल्पाचा अहवाल, यामधील नमूद केलेला भविष्यातील "कॅश फ्लो' बरोबर आहे का, याचे योग्य ते विश्‍लेषण करू शकणारे कर्मचारी असले पाहिजेत.
या बॅंकांना केवळ सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यांनी सुधारणा राबवणे, कर्जवसुलीवर भर देणे, कुशल आणि खास कार्यक्षमता असलेले मनुष्यबळ नेमणे; तसेच आपली आर्थिक पत सिद्ध करून बाजारातून भांडवल उभारणे, अशी अनेक पावले टाकावी लागतील.
